केरल मंत्रिमंडल ने एनपीआर, एनआरसी लागू नहीं करने को दी मंजूरी

तिरुवनंतपरम। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हए केरल मंत्रिमंडल ने सोमवार को विशेष बैठक करने के बाद जनगणना आयुक्त को यह सूचित करने का निर्णय ले लिया है कि जनगणना के दौरान राज्य में राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लाग नहीं होगा राज्य के स्थानीय प्रशासन मंत्री ए.सी. माइदान न माडिया स यांनी पिनरई विजयन ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया ह.मात्रमडल का बैठक के बाद मोइदीन ने मीडिया से कहा. इसका निर्णय ले लिया गया है और जनगणना निदशालय का बता दिया जाएगा कि एनपीआर की तैयारी के लिए कछ विशेष प्रश्नों को यहां शामिल नहीं किया जाएगा.पंजाब के बाद केरल देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है. जहां एनपीआर की तैयारी के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और दसके साथ ही यहां राीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) भी नहीं गाविस टिल ने मार्क?सवादी कम्यनिस्ट पार्टी (माकपा) की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक के निर्णय का पालन करने का फैसला किया. बैठक में तय हआ कि राज्य में जनगणना कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, लेकिन लोगों से एनपीआर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं देने का आवाह्न किया गया.राज्य विधानसभा ने पिछले महीने सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और 13 जनवरी को केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था, जिसने सीएए को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.